** बैठक में पूरी तैयारी के साथ ना आने पर एबीएसए से स्पष्टीकरण लिए जाने के निर्देश
** शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की हुई समीक्षा
** जनपद के 773 कोटेदार अंत्योदय कार्ड धारकों का गोल्डन कार्ड बनवाये जाने मैं मदद करें ताकि सभी का गोल्डन कार्ड बनाया जा सके
** मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को फटकार, गोवंश सहभागिता योजना में प्रगति लाए जाने के निर्देश
** जनकल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए
** शासन की प्राथमिकता वाली विकास योजनाओं में प्रगति लायें, पात्रता के आधार पर ही चयन करने के दिये निर्देश
** सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए मूल कर्तव्य व मूल दायित्वो का सही ढंग से निर्वहन करना सुनिश्चित करें
** विद्युत बिल बकाया का विभिन्न विभागों द्वारा भुगतान ना करने पर नाराजगी, विभाग तत्काल भुगतान करना सुनिश्चित करें,
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण से संबंधित प्रगति पुस्तिका (37 बिंदुओं पर) विकास कार्यक्रमों से समीक्षा बैठक की।
बैठक में जिलाधिकारी ने शासन की प्राथमिकता वाले 37 प्रारूपों व 71 बिंदुओं की विकास कार्यक्रमवार, बिंदुवार, मदवार समीक्षा करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में तेजी से प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा प्रत्येक योजना की ग्रेडिंग की जा रही है अतः सभी अधिकारी योजनाओं में ग्रीटिंग सुधारते हुए तेजी से कार्य कराएं। शासन की मंशानुरूप विकासपरक कार्यक्रमों, जनकल्याणकारी योजनाओं, लाभार्थीपरक कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शिता व गुणवत्ता से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं के शिथिल नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जायेगी। सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने-अपने विभागों से जुड़े कार्यों में पैनापन लाने के लिए अभिनव प्रयोग करने की कोशिश करें।शासन की मंशा के अनुरूप बेहतर कार्य जो अभिनव प्रयोग के रूप में मिलें, उन्हें योजनाओं में शामिल किया जाए।
जिलाधिकारी ने ग्रेडिंग में पिछड़ रहे बिंदुओं पर फोकस करते हुए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (गोल्डन कार्ड) की समीक्षा की उन्होंने बी श्रेणी प्राप्त योजना में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त अंत्योदय कार्ड धारकों को चिन्हित करते हुए उनका गोल्डन कार्ड बनवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, उन्होंने सुझाव देते हुए कहा की जनपद में 773 कोटेदार हैं वह सभी अपने क्षेत्र के अंत्योदय कार्ड धारकों का गोल्डन कार्ड बनवाये जाने मैं मदद करें ताकि शत-प्रतिशत अंत्योदय कार्ड धारकों का कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित हो सके। जनपद में अभी 50% ही गोल्डन कार्ड बनाए जा सके हैं। माह सितंबर तक शत-प्रतिशत अंत्योदय कार्ड धारकों का गोल्डन कार्ड बनवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने अधिशाषी अभियन्ता विद्युत से जनपद में सरकारी कार्यालय में बिल बकाया की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि विद्युत बिल बकाया नहीं रहना चाहिए ऐसे कार्यालय जिन्होंने अभी विद्युत बिल का बकाया जमा नहीं किया है, वह शासन से धनराशि की मांग करते हुए बिल जमा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों को अपना विद्युत बिल भुगतान करने के निर्देश दिए।
विकास भवन में आयोजित विकास कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण संबंधित बैठक में
जिलाधिकारी ने निराश्रित गोवंश की समीक्षा करते हुए सीवीओ को मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि गौशालाओं में दूध दे रही गायों को चिन्हित किया जाए और कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को सुपुर्द किया जाए, उन्होंने सड़कों घूम रहे छुट्टा गो वंश को लेकर नाराजगी व्यक्त की, उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद की समस्त मुख्य सड़कों पर गोवंश छुट्टा घूम रहे हैं को तत्काल गोआश्रय स्थल पर संरक्षित किया जाए। आश्रय स्थल में संरक्षित गोवंश के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए और वहां भूसा और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए, प्रत्येक गोवंश का टीकाकरण अवश्य कराया जाए, जो पशुओं के लिए दवाई आ रही है वे गांव के अस्वस्थ पशु तक अवश्य पहुंचे इसमें वहां का कोई भी चिकित्सक लापरवाही ना करें ।
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित एबीएसए से बेसिक शिक्षा से संबंधित जानकारियां प्राप्त की जानकारियां उपलब्ध न कराने पर नाराजगी व्यक्त की और जिलाधिकारी ने बैठक में बिना तैयारी के आने पर एबीएसए से स्पष्टीकरण लिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ब्लाक बार सर्वे करते हुए ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की जा उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल में शौचालय, पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिये।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सरकारी देव एवं एनपीए से वसूली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि टॉप 10 को चिन्हित करते हुए नोटिस दिए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें इसके अतिरिक्त कुर्की की कार्यवाही भी किया जाना सुनिश्चित करें ताकि वसूली की जा सके उन्होंने अल्पकालीन ऋण वसूली में 78% तथा दीर्घकालीन ऋण वसूली में 76% की वसूली पर असंतोष व्यक्त किया और वसूली बढाए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, परियोजना निदेशक उपेंद्र प्रसाद पाल, डीपीआरओ जे आर गौतम, डॉक्टर एनके जैन सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।