*ग्राम पंचायत स्तर पर समूहों की महिलाओं को उत्पाद विक्रय करने में सहूलियत मिलेगी*
*श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन हेतु ब्लाॅक स्तर पर मेगा कैम्प आयोजित कराने के निर्देश*
*महिला श्रमिक परिवारों को श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित करायें*
*जीरो पाॅवर्टी अभियान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता*
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झांसी: आज मण्डलायुक्त बिमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में विकास कार्यो की मण्डलीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित की गयी। उन्होने बताया कि बच्चों में पैदायशी रोग (दिल में छेद, कटे होंठ आदि) के इलाज कराने में झांसी मण्डल में अच्छा कार्य हुआ है। इस कार्य हेतु सभी अधिकारियों को छोटा सा प्रयास करने की जरुरत है कि अपने आस-पास, परिचित या सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को अवश्य बताये कि सरकार द्वारा बच्चों में पैदायशी रोग (दिल में छेद, कटे होंठ आदि) का निःशुल्क इलाज किया जाता है। उन्होने यह भी बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी फीडबैक के लिए बरुआसागर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित किये गये “फीडबैक सिस्टम” पर अब तक एक माह में 576 लोगों ने अपना फीडबैक दिया है।
मण्डलायुक्त ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आमदनी में बढ़ोत्तरी के लिए ग्राम पंचायत स्तर स्थल निर्धारित कर रुरल माॅल के रुप में विकसित कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि स्थल निर्धारित होने से ग्राम पंचायत स्तर पर समूहों की महिलाओं को अपने उत्पाद विक्रय करने में सहूलियत मिलेगी। उन्होने पंचायती राज, शिक्षा, मनरेगा, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम पंचायत वार रिक्त भवनों के उपयोग की कार्ययोजना बनायें, जिससे रिक्त भवनों को बहुपयोगी बनाया जा सके।
मण्डलायुक्त ने श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन हेतु ब्लाॅक स्तर पर मेगा कैम्प आयोजित कराने के निर्देश देते हुये कहा कि पंचायती राज, मनरेगा तथा श्रम विभाग संयुक्त रुप से मैगा कैम्पों का आयोजन करायें जिसमें मा0 जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों को आमंत्रित करें। उन्होने महिला श्रमिक परिवारों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं से अनिवार्य रुप से लाभान्वित कराने के निर्देश दिये। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि श्रम कानूनों का पालन कराने हेतु ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करें। उन्होने पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिये अनुदान योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि जीरो पाॅवर्टी अभियान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित है, इसके अन्तर्गत प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सम्बन्धित विभागीय योजना का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। उन्होने कहा कि पोर्टल पर उपलब्ध डेटा में सम्मिलित निर्धन व्यक्ति से सम्पर्क कर उसे विभागीय योजनाओं का लाभ अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जाये, जिससे वह गरीब व्यक्ति जनकल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
मण्डलायुक्त ने कृषि विभाग को निर्देश दिये कि उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अभी से माइक्रोप्लान तैयार करें, जिससे किसानों को फसल बुबाई के समय खाद समय से मिल सके। उन्होने वर्तमान में फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु विकल्प के तौर पर फसलों के उत्पादन सम्बन्धी सलाह किसानों को देने के निर्देश दिये। उन्होने उद्यान विभाग को निर्देश दिये कि फलों के उत्पादन हेतु क्लस्टर बनायें। उन्होने विकास खण्डवार फलों तथा सब्जियों के उत्पादन हेतु समेकित प्रयास करने के निर्देश दिये, जिससे किसानों को लाभ प्राप्त हो सके। उन्होने प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि किस्त जमा सम्बन्धी विवरण को अपडेट रखने के निर्देश दिये। उन्होने भूमि संरक्षण विभाग द्वारा खेत तालाब योजना के अन्तर्गत तालाबों के निर्माण कार्यों में लक्ष्य के अनुरुप ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश उप निदेशक भूमि संरक्षण को दिये।
मण्डलायुक्त तीनों जनपदों में विकास खण्डवार मृदा स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी डाटा को अपडेट करने के निर्देश दिये। उन्होने सहकारी समितियों पर ब्लाॅकवार मृदा स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी विवरण डिस्प्ले कराने के निर्देश दिये, जिससे कि किसानों को सम्बन्धित उर्वरक लेने में सहूलियत रहेगी। उन्होने किसान क्रेडिट कार्ड, फार्मर रजिस्ट्री, आधार सीडिंग सहित विभिन्न योजनाओं में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त ने पशुपालन विभाग को गौशालाओं में गौ सम्बर्धन एवं पशुओं के टीकाकरण कराने तथा दुग्ध उत्पादन समिति में अधिकतम किसानों को जोड़ने के निर्देश दिये। उन्होने निर्देश दिए कि पीएम मत्स्य सम्पदा योजना, निषादराज वोट योजना का लाभ सम्बन्धी विवरण/जानकारी ग्राम पंचायतों, राशन की दुकानों पर प्रदर्शित करायें, जिससे आमजन को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो सके।
मण्डलायुक्त ने आजीविका मिशन में नये लक्ष्य के सापेक्ष कार्य कराने हेतु निर्देश दिये कि महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार हेतु प्राथमिकता पर ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यह भी निर्देश दिये कि जिन बैंकों में ऋण सम्बन्धी पत्रावलियां लम्बित है, उनकी समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रतिमाह ऋण सम्बन्धी पत्रावलियों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होने महिलाओं के उत्थान हेतु लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभ दिलाने हेतु निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त ने सीएम युवा उद्यमी योजना की समीक्षा, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी), टूल किट, पेंशन योजना में आधार सीडिंग कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होने पंचायती राज के शौचालय निर्माण, जनोपयोगी स्थलों हेतु मार्ग निर्माण, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का निर्माण प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त ने माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुये आॅपरेशन कायाकल्प, प्रोजेक्ट अंलकार, पीएमश्री विद्यालयों का निर्माण कार्य, वाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होने अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण कार्य गुणवत्तापरक सुनिश्चित करायें।
उन्होने आईटीआई के बच्चों के प्रवेश, कस्तूरबा बालिका विद्यालय निर्माण, अल्पसंख्यक एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति वितरण, शादी अनुदान, आर्थिक सहायता, सामूहिक विवाह, बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, बाल वाटिकाओं की स्थापना, बच्चों के वजन तौलने की मशीन की उपलब्धता, डूडा की योजना के अन्तर्गत पीएम आवास, आसरा योजना, पीएम स्वनिधि, ऋण वितरण सहित विभिन्न योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिये।
बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त ऋषिमुनि उपाध्याय, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या एस0एन0 त्रिपाठी, संयुक्त शिक्षा निदेशक राजू राणा, उपायुक्त उद्योग मनीष चैधरी, अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता, उप श्रम आयुक्त किरन मिश्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक रती वर्मा, उप निदेशक पंचायती राज अजय आनन्द सरोज, उप निदेशक अल्पसख्यक कल्याण मो0 तारिक, उप निदेशक महिला कल्याण श्रवण कुमार गुप्ता, उप निदेशक उद्यान विनय कुमार, मनरेगा, पशुपालन, भूमि संरक्षण, सहकारिता विभाग सहित तीनों जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी व अन्य सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।