काफी दिनों से नगर में चर्चा का विषय बना अग्रज इंटर कॉलेज द्वारा अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, फिलहाल में झांसी दर्शन की टीम ने यह तो स्पष्ट कर दिया था कि उक्त अग्रज इंटर कॉलेज द्वारा सहकारी संघ लिमिटेड मोंठ की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, उक्त अवैध कब्जे के दस्तावेज सहित पूरे मामले को प्रकाशित किया था, जिससे संबंधित विभाग में हड़कंप मच गया था, लेकिन कहते हैं न अंधा कानून है, वाकई शायद इस देश का अंधा कानून है, कुछ यही मुहावरा यहां फिट होता नजर आ रहा है, क्योंकि उक्त पूरे मामले को झांसी दर्शन टीम ने एक एक दस्तावेज एकत्रित कर पूरे मामले की सच्चाई नगर, तहसील व जिला स्तर के अधिकारियों तक पूरा मामला संज्ञान में होने के बावजूद भी पूरा प्रशासन इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ दिन प्रतिदिन टालमटोल करने की कोशिश कर रहा था, इसी क्रम में जब पूरे दस्तावेज झांसी दर्शन टीम के हाथ लगे तो उन्होंने खबर प्रकाशित करने के बाद संबंधित विभाग सहकारी संघ लिमिटेड मोंठ के सहकारी सचिव से संपर्क किया। पूरे मामले की जानकारी करनी चाही, सहकारी संघ से संपर्क करना स्वाभाविक था, क्योंकि उक्त पूरे मामले पर संबंधित उप जिलाधिकारी मोंठ ने यह लिखकर स्पष्ट किया था, कि संबंधित विभाग की जमीन है, वह आकर मुझसे शिकायत करें तो मैं उक्त भूमि को कब्जा मुक्त करा देंगे, जब इस पूरे मामले पर संबंधित विभाग ने उप जिलाधिकारी मोठ के यहां अवैध कब्जे की शिकायत की, कि उक्त भूमि कब्जाधारियों के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की, जब इस पूरे मामले पर हमारी झांसी दर्शन टीम ने मोंठ उपजिलाधिकारी से बातचीत करनी चाही तो वह पूरे मामले पर फिर एक नया जवाब सुनने को मिला। जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ यही एक काम नहीं है, और भी कई काम है, और मेरा काम सिर्फ लॉ ऑर्डर मेंटेन करना है, जिसको मैं कर रहा हूं, और न तो मैं सहकारी संघ का नौकर हूं, मैं एक परगना अधिकारी हूं, और मेरा काम सिर्फ लाॅॅॅ ऑर्डर को मेंटेन करना है, संबंधित विभाग ने शिकायत तो की है, लेकिन अब तक मेरे पास नहीं आए, और वह आकर मुझसे कहे लेखपाल कानूनगो जो भी जरूरत हो या फिर पुलिस विभाग की वह आकर मुझसे कहे मैं उन्हें उपलब्ध कराऊंगा और कहीं न कहीं उनकी भी बात सही है,
और वह सहकारी संघ के स्वम की जमीन है, और वह आकर कार्यवाही करें, उसके बाद उक्त पूरे मामले की जानकारी मीडिया कर्मियों ने बीते दिन आए लखनऊ से श्रम सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव (नोडल अधिकारी) सुरेश चंद्रा से उक्त पूरे मामले के बारे में बातचीत की, तो उन्होंने उक्त पूरे दस्तावेजों सहित पूरे पूरे मामले की जानकारी स्पष्ट होने के बाद उन्होंने एसडीएम को सख्त निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध कब्जे के मामले में वह पूरा मामला स्वयं संज्ञान में लें और संबंधित अवैध कब्जा करने वाले विद्यालय के प्रबंधक व उक्त जमीन के मालिक सहकारी संघ के अधिकारियों को बुलाकर उक्त जमीन खाली करवाएं और अगर उक्त कब्जा धारक अवैध कब्जा मुक्त कराने में किसी प्रकार की दखल अंदाजी दे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कराए। अब देखना यह होगा की आखिर प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित करने के बावजूद भी मोंठ एसडीएम द्वारा उक्त अवैध कब्जे के मामले पर कबतक कार्यवाही की जाती है।
