आयुष्मान कार्ड निर्माण के तहत अभियान की प्रगति हो सुनिश्चित:- मुख्य सचिव*
*निष्क्रिय संचालकों को शिया एक्टिवेशन:- मुख्य सचिव*
*14 मार्च को सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन*
*प्रत्येक विभाग से एक-एक विज्ञप्ति जारी की जायेगी*
*रिटाई फ़ेस प्रति-सांसारिक एवं वित्तीय सहायता के समयबद्ध भुगतान पर दिए गए सख्त निर्देश*
*विद्यालयों को एक सप्ताह में भुगतान सुनिश्चित करें*
*एसओपी के तहत ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरियन के प्रभावी और सुव्यवस्थित संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए*
मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलीय कलाकारों एवं जिला के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
अपने आवेदन में मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी 14 मार्च को सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसके सफल ऑपरेशन के लिए अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों की पहचान कर उनके तत्काल साम्यवादी सामिल जाये। प्रत्येक विभाग से एक पोर्टफोलियो अधिकारी नामित किया जाए और सभी बैंकों के सहयोग से स्थापित कर बैंक से जुड़े मामलों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और डिजिटल मंच और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इसे शानदार ढंग से प्रदर्शित किया जाए। पक्षकारों को समय पर नोटिस और समन की तामील सुनिश्चित की जाए।
मुख्य सचिव ने विद्युत विभाग से संबंधित विवरण न्यायालयों को सिलिकॉन उपलब्ध कराया, ताकि इन मामलों का लोक अदालत में काम किया जा सके। साथ ही 31 दिसंबर 2021 तक सभी मोटर वाहन अधिनियमों के प्रमुख जिला न्यायालयों में प्रस्तुत कर उनकी सऊदी अरब की व्यवस्था की जाए।
उन्होंने जिला निर्देशिका को निर्देश दिया कि डीएम (लीड डिस्ट्रिक मैनेजर) के माध्यम से सभी बैंकों के सहयोग से एल कोऑर्डिनेशन द्वारा स्थापित कर बैंक कोरेंटिनेशन मामलों में सबसे अधिक लाभ सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने वाले सभी को सकारात्मक प्रयास करते हुए अधिकाधिक प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान करना होगा।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत से एक दिन पूर्व तहसील प्रशासन के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे अभियोजन की भागीदारी बढ़े। बार एसोसिएशन के रजिस्ट्रार के साथ बैठक कर आयोजन को सफल बनाने पर भी बल दिया। जिला पंचायत को अपने अधिकारियों के नाम बदलने, सीमा विवाद और विला से संबंधित मामलों के तत्काल निर्देश देने को कहा गया।
उन्होंने नगर पालिका और ग्राम रसोई के माध्यम से नोटिस तामील सुनिश्चित करने और राजस्व, चक, नगर निगम कर, मकान और जल कर, निरीक्षण, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण, परिवहन और वसूली से जुड़े मुद्दों के मुख्य अंश पर विशेष जोर दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार के लिए आशा बहुओं और वैज्ञानिकों की भी सुरक्षा की जाए। अदालत परिसर में एक जिला एक उत्पाद और जेली स्टूडियो के स्टॉल लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही जिला कोर्ट परिसर या जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज परिसर में मेगा हेल्थ कैंप आयोजित करने की भी सिफारिश की गई।
उन्होंने विद्युत विभाग ओ टी एस योजना के तहत समाधान शिविरों का आयोजन करने का निर्देश दिया, ताकि विद्यार्थियों को राहत मिल सके। साथ ही महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं ग्राम्य विकास जैसे महत्वपूर्ण सहायकों की जनकल्याणकारी घोषणा के प्रचार-प्रसार के लिए लोक अदालत परिसर में स्टॉल प्राधिकरण का पंजीकरण भी कराया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का दृढ़ संकल्प है कि प्रत्येक पात्र बच्चे को पूर्ण शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) के अंतर्गत अलभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के अंदर चॉकलेट का पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए। संस्था के लिए प्रभावी उपयोग के लिए सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ द्वारा फ़ासी प्रति कलाकार की माँग का खण्ड शिक्षा अधिकारी शत-मूल्य भौतिक प्रयोगशाला जाये। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्लास्टर का जिला शिक्षा अधिकारी/जिला वैज्ञानिक अधिकारियों द्वारा रैंडम सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए।
समयबद्ध भुगतान पर विशेष बल देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की फिल्मों पर स्टाक की जाएगी। सभी मंडलायुक्तों, जिला एवंस्थायी शिक्षा अधिकारियों को इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाये।
इसके अतिरिक्त, स्टार्ट सत्र 2026-27 में पात्र श्रेणी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए दो चरणों में अद्यतन 1,56,528 बच्चों को विभिन्न स्तरों पर रखा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विशिष्ट के सापेक्ष शत-नाम नामांकन सुनिश्चित किया जाये। ऐसे सिद्धांत पर जहां अलभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, उन पर स्थायी संरचना की जांच की जाए।
बैठक में बताया गया कि शिक्षा निदेशक (बेसिक शिक्षा) के कार्यालय में 267.88 करोड़ रुपये और वित्तीय सहायता के लिए 279.65 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि विजिलेंस राज विभाग ने राज्य के ग्रामों में स्थापित डिजिटल लाइब्रेरियन ऑपरेशन, होल्डिंग्स और संरक्षण के लिए 25 फरवरी 2026 को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके तहत राज्य की 11,350 ग्राम परियोजनाओं में डिजिटल लाइब्रेरियन के प्रभावी और सुव्यवस्थित संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शॉपकी के अनुसार पंचायत ग्राम सचिव को परामर्श, फर्नीचर और आईटी उपकरण की सुरक्षा और अभिलेख संधारण की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि ग्राम प्रधान पुस्तकालय के संचालन की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय के संरक्षण और उनके उपयोग के लिए केवल पुस्तकालय के पुस्तकालय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही ग्राम पंचायत, विकास खंड और जिला स्तर पर नियमित निरीक्षण और निरीक्षण की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे इन लाइब्रेरियनों का संचालन और व्यवस्था बनाई जा सके।
मुख्य सचिव ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संचालित विशेष अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि हाल के दिनों में प्रतिदिन बनाए जा रहे आयुष्मान कार्डों की गति में कमी आई है। उन्होंने निर्देश दिया कि नामांकित इस अभियान की नियमित समीक्षा कर कार्य में तेजी लाई जाए और सभी पात्र एलायंस के शत-स्तरीय आयुष्मान कार्ड सुनिश्चित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सके।
उन्होंने यह भी कहा कि क्रिएटिव ऑपरेटरों का डेटा साचजी द्वारा जिलों को उपलब्ध कराया जा रहा है। सूची इस डेटा के आधार पर समीक्षा करते हुए कहा गया है कि छात्र खिलाड़ियों को सक्रिय किया जाए, जिससे कार्ड निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और अभियान के लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।
बैठक में अपर मुख्य सचिव सचिव शिक्षा श्री पार्थ सारथिसेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव पशुधन श्री मुकेश कुमार मेश्राम, मुख्य सचिव सचिव राज श्री अनिल कुमार सहित सामान्य निदेशक श्री मृदुल चौधरी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।