न्यायिक प्रकिया को सरल, त्वरित और विवाद रहित बनाने हेतु मध्यस्थता को दी जाएगी प्राथमिकता : अपर जिला जज/सचिव
*मध्यस्थता प्रक्रिया को न्याय व्यवस्था का एक मजबूत स्तम्भ बनाना
*मध्यस्थता के मामलें शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारित करना
*राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु विशेष बैठक सम्पन्न* ——————–
झांसी : माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान दिनांक 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक के सफल आयोजन हेतु आज माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती कमलेश कच्छल के निर्देशानुसार अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री शरद कुमार चौधरी की अध्यक्षता में झांसी जिले के माननीय न्यायाधीशों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसमें श्री अनिल कुमार, श्री ईश्वर शरण कनौजिया, श्री मुन्ना लाल, रामगोपाल यादव, श्री यशोदास क्रान्ति, सुमित पारासर, श्रीमति हर्षिता सिंह, निदा जैदी, श्री शुभम चौधरी, सुश्री अरूणा सिंह, आदि न्यायाधीश उपस्थित रहे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान को झांसी जिले में प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु योजना बनाना, मध्यस्थता प्रक्रिया को न्याय व्यवस्था का एक मजबूत स्तम्भ बनाना तथा मध्यस्थता के मामलों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण करना सुनिश्चित करना है।
बैठक में सभी न्यायाधीशों ने एकमत से निर्णय लिया कि अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता केंन्द्र के माध्यम से निस्तारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेगे, न्यायिक प्रकिया को सरल, त्वरित और विवाद रहित बनाने हेतु मध्यस्थता को प्राथमिकता दी जायेगी। दिनांक 01 जुलाई से दिनांक 30 सितम्बर 2025 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के माध्यम से अधिकाधिक मामलों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कर जनमानस को इसका लाभप्रदान कर राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान की बैठक को सफल बनाया जा सके।