** प्रदेश की वन ट्रिलियन डालर इकॉनमी बनाने के लिए उद्यमियों को देना होगा सुविधाएं:- जिलाधिकारी 

 ** प्रदेश की वन ट्रिलियन डालर इकॉनमी बनाने के लिए उद्यमियों को देना होगा सुविधाएं:- जिलाधिकारी

 ** जनरल विपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में वन विभाग को बॉउन्ड्री वाल विवाद जल्द निस्तारण करने के आदेश

 ** यूपीसीडा द्वारा विकसित ग्रोथ सेंटर के आवासीय परिसर में मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन को पत्र लिखने के निर्देश

 ** औद्योगिक क्षेत्र के आस-पास वोटलनेक सीमाओं पर मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा वाहनों की जांच कर उत्पीड़न पर डीएम निवाड़ी को पत्र लिखने के दिए निर्देश

 ** वर्ष 2025-26 के गत माह में 8632 एमएसएमई इकाइयों को ₹ 849.18 करोड़ का ऋण वितरण,

 ** जनपद में सीएम-युवा की प्रगति A+, योजना अंतर्गत 686 आवेदन स्वीकृत,618 का हुआ वितरण

 ** एमएसएमई इकाईयां भू-गर्भ जल के प्रबन्धन और विनियमन हेतु कराएं पंजीकरण अन्यथा कार्रवाई की जाएगी

     जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में जिलास्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुये कहा कि प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लिए नए उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को पर्याप्त सुविधाओं सहित निर्वाध विद्युत सप्लाई सुनिश्चित किया जाए। ग्रोथ सेंटर बिजौली में यूपीसीडा द्वारा विकसित क्रूज सेंटर बिजौली में अव्यवस्थित आवासीय परिसर में कतिपय मूलभूत समस्याओं के निस्तारण हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए और अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाते हुए नए उद्यमियों को योजनाओं से लाभान्वित करते हुए उद्योग सर्जन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में उद्यमियों का उत्पीड़न बर्दास्त नही किया जायेगा।

     जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता बुन्देलखण्ड के चहुंमुखी विकास पर केन्द्रित है, अनेकों योजनायें केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के उद्यमियों को प्राप्त हो ताकि बुन्देलखण्ड में उद्योगों का सृजन हो और लोगों को रोजगार मिले। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समुचित लाभ क्षेत्र के उद्यमियों को नही मिल पा रहा है, यह उचित नही है। बैंकर्स अपने कार्यो की स्वयं समीक्षा करें और उद्यमियों को योजनाओं का लाभ दिलायें, उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्न लाभकारी योजनाओं के आवेदन बैंकों में अनावश्यक रूप से लंबित है यह स्थिति स्वीकार योग्य नहीं है तत्काल ऐसे आवेदनों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें ताकि युवा उद्यमियों को रोजगार स्थापित करने में सहयोग मिल सके।

   जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को नसीहत देते हुये कहा कि उद्योग सृजन से सम्बन्धित पत्रावलियों को लम्बित न रखें। समय से कार्यवाही करते हुये उसका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि यदि आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है तो उसकी वजह भी बताएं ताकि आवेदनकर्ता संतुष्ट हो सके। उन्होंने योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण समयावधि में किए जाने व योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता ना बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 148 आवेदन विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए गए जिसमें 25 आवेदन स्वीकृत करते हुए 21 आवेदनकर्ताओं को 71.25 लाख रुपए का वितरण किया गया। योजना के अंतर्गत जनपद की प्रगति A+ श्रेणी में है।

    बैठक में  जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में स्टैण्ड अप इण्डिया योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि यह योजना सीधे बैंकों द्वारा संचालित की जाती है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को योजना का अधिक से अधिक लाभ हो। उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा उद्यमी महिलाओं को आगे लाए जाने का सुझाव दिया और निर्देश दिए कि जो भी आवेदन प्राप्त हो उनका समय से निस्तारण किया जाये ताकि महिला उद्यमियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 मे गत माह तक 03 लाभार्थियों को ₹ 0.78 करोड़ कार्य वितरण किया। इसे और बढ़ाए जाने के दिए निर्देश।

    प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि लघु उद्यमी/व्यापारियों के लिए यह योजना बेहद लाभकारी है।उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाअंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को भी इस योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः जो भी आवेदन बैंक को प्राप्त हो उनको तत्काल स्वीकृत करते हुए ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि ऐसे व्यक्ति स्वाबलंबी और आत्मनिर्भर बन सकें।

    जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा में उन्होने खादी ग्रामोद्योग आयोग ऐजेन्सी की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि आवेदनों के प्रेषण को बढाया जाये ताकि अधिक आवेदन को स्वीकृत किया जा सके, उन्होंने वित्तीय लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि जनपथ के अन्य उत्पादों को भी इस। योजना में शामिल किया जाए और अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त किये जाये।

   बैठक में भू-गर्भ जल के प्रबन्धन और विनियमन के सम्बन्ध में समस्त एमएसएमई इकाइयों जो कि 10 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से कम जलदोहन करती है उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देना है परन्तु पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसी इकाइयों जिन्होने पंजीकरण नही कराया है उन्हें नोटिस दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ग्राउंड वाटर को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।

      जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजनांतर्गत कानपुर हाईवे से डिमरौनी रोड परऔद्योगिक पार्क की सड़क पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त मैसेज गुरु नानक एग्रीकल्चर इंडिया बबीना प्राइवेट लिमिटेड बबीना में अबाध विद्युत आपूर्ति के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

   इस मौके पर सीडीओ जुनैद अहमद,एडीएम प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल, ए डीएम वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पाण्डेय, एसपी सिटी ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह,उद्योग मनीष चौधरी, अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स  धीरज खुल्लर, महासचिव पवन सरावगी, संयुक्त सचिव अमित सिंह, उप्र व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय पटवारी, समर्थ दीक्षित आशी हेल्थ टैक सहित अन्य उद्यमी/ व्यापारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।