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*जन सुविधाओं से जुड़े कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करायें: मण्डलायुक्त*

ByNeeraj sahu

Jun 17, 2025

*धार्मिक, पर्यटक स्थलों पर जन सुविधाओं का विकास प्राथमिकता पर रहें*

*श्रम कानूनों का पालन कराने हेतु ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करें कार्यदायी संस्थाएं*

*सभी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन 15 दिन में अनिवार्य रुप से कराने के निर्देश*

*महिला श्रमिक परिवारों को श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित करायें*

*जीरो पाॅवर्टी अभियान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता*

*प्रत्येक गरीब व्यक्ति को विभागीय योजना का लाभ अवश्य मिलें*

*खेत तालाब योजना में तालाबों के निर्माण कार्यों हेतु प्रभावी योजना तैयार करें*
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झांसी: आज मण्डलायुक्त बिमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में विकास कार्यो की मण्डलीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित की गयी। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जन सुविधाओं से जुड़े कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करायें। धार्मिक, पर्यटक स्थलों पर जन सुविधाओं का विकास प्राथमिकता पर रहें। उन्होने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये कि जिन योजनाओं के कार्य छोटी-छोटी कमियों के कारण पूर्ण नहीं हुए हैं, उन कमियों कोे तत्काल निवारण कर परियोजनाओं को हैंडओवर करना सुनिश्चित करें।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि कार्यदायी संस्थाएं श्रम कानूनों का पालन कराने हेतु ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही सभी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन 15 दिन में अनिवार्य रुप से करायें। उन्होने उप श्रम आयुक्त को निर्देश दिये कि महिला श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। उन्होने पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिये अनुदान योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिये। उन्होने श्रम विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं के पोस्टर तैयार कराकर श्रमिक अड्डों पर, ग्राम पंचायत स्तर, प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर जनजागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिये ताकि श्रमिक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।
मण्डलायुक्त ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिये कि जनपदवार गौशाला में दुधारु गायों का विवरण एक सप्ताह में उपलब्ध करायें, जिससे कि ऐसी दुधारु गाय को कुपाोषित बच्चों के अभिभावकों को उपलब्ध करायी जा सकें। इस सम्बन्ध में उन्होने तीनों जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस पुनीत कार्य में दोनो विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होने पशुपालन विभाग को पशुओं का समय से टीकाकरण कराने दुग्ध उत्पादन समिति में अधिकतम किसानों को जोड़ने के निर्देश दिये। उन्होने निर्देश दिए कि पीएम मत्स्य सम्पदा योजना, निषादराज वोट योजना का लाभ सम्बन्धी विवरण ग्राम पंचायतों, राशन की दुकानों पर प्रदर्शित करायें, जिससे आमजन को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो सके।
मण्डलायुक्त ने आजीविका मिशन में नये लक्ष्य के सापेक्ष कार्य कराने हेतु उपायुक्त एनआरएलएम को निर्देश दिये कि महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार हेतु प्राथमिकता पर ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यह भी निर्देश दिये कि जिन बैंकों में ऋण सम्बन्धी पत्रावलियां लम्बित है, उनकी समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रतिमाह ऋण सम्बन्धी पत्रावलियों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
मण्डलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि जीरो पाॅवर्टी अभियान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित है, इसके अन्तर्गत प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सम्बन्धित विभागीय योजना का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। उन्होने कहा कि पोर्टल पर उपलब्ध डेटा में सम्मिलित निर्धन व्यक्ति से सम्पर्क कर उसे विभागीय योजनाओं का लाभ अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जाये, जिससे वह गरीब व्यक्ति जनकल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
मण्डलायुक्त ने समीक्षा करते हुये उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को पेंशन संतृप्तीकरण के लिये खण्ड विकास अधिकारियों के सहयोग से विशेष अभियान चलायें, जिससे पात्र दिव्यांगजनों को पेंशन एवं अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होने मोटराईज्ड साईकिल का लाभ पात्र दिव्यांग लाभार्थियों को शीघ्रता के साथ अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जनपद जालौन में 300 दिव्यांगजनों का चिन्हांकन होने पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
मण्डलायुक्त ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि इस योजना के अन्तर्गत जिन बच्चों को लाभ प्राप्त हो रहा है, उनका सत्यापन कराया जाये, जिससे इन बच्चों के स्वास्थ्य, पढ़ाई सम्बन्धी योजनाओं का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं, की वास्तविक अद्यतन स्थिति स्पष्ट होगी। सीएम युवा उद्यमी कार्यक्रम आयोजन की समीक्षा, ओडीओपी, टूल किट, पेंशन योजना में आधार सीडिंग, कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त ने जल निगम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अधिशाषी अभियंताओं को निर्देश दिये कि उनके विभाग द्वारा पाइपलाइन डालने हेतु जो सड़कें क्षतिग्रस्त कर दी गयी है उन्हें अनिवार्य रुप से अतिशीघ्र मरम्मत कराना सुनिश्चित करें, जिससे आमजन के आवागमन को व्यवधान न आयें। उन्होने ओडीएफ प्लस, व्यक्तिगत शौचालय, बहुउद्देशीय पंचायत भवन निर्माण सहित अन्य कार्यो को शीघ्रता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होने वृक्षारोपण अभियान के तहत आगामी 01 से 07 जुलाई तक वन विभाग के पोर्टल पर सूचनायें अपलोड कराने के निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त ने संयुक्त निदेशक कृषि को निर्देश दिये कि नैनो यूरिया की बिक्री बढ़ाने हेतु अभी से लोगों को जागरुक कराने के साथ ही खाद बीज की उपलब्धता कराना सुनिश्चित करें। उन्होने प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि किस्त जमा सम्बन्धी विवरण को अपडेट रखने के निर्देश दिये। उन्होने भूमि संरक्षण विभाग द्वारा खेत तालाब योजना के अन्तर्गत तालाबों के निर्माण कार्यों में लक्ष्य के अनुरुप अभी से ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश उप निदेशक भूमि संरक्षण को दिये। उन्होने विकास खण्ड वार मृदा स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी डाटा को अपडेट करने के निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त ने तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुये अप्रेट्रिंस मेला आयोजन के साथ ही ट्रेडवार छात्रों की सूची एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होने बताया कि ऐसे अप्रेट्रिंस छात्रों को आवश्यकतानुसार जल निगम, जल संस्थान के कार्यो में सहभागिता करायी जा सके।
मण्डलायुक्त ने माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुये पीएमश्री विद्यालयों का निर्माण कार्य, वाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होने अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण कार्य गुणवत्तापरक सुनिश्चित करायें। उन्होने आईटीआई के बच्चों के प्रवेश, उद्योग विभाग, उद्यान विभाग, फसल बीमा, स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, कस्तूरबा बालिका विद्यालय निर्माण, पशुपालन विभाग, अल्पसंख्यक विभाग एवं समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुये लक्ष्य के अनुरुप अभी से प्रभावी कार्ययोजना बनायें, जिससे जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को अनिवार्य रुप से मिले।
बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त ऋषिमुनि उपाध्याय, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या एस0एन0 त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक कृषि डाॅ एल0बी0 यादव, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी, उप श्रम आयुक्त किरन मिश्रा, उप निदेशक उद्यान विनय कुमार, भूमि संरक्षण, विद्युत, सिंचाई, सहकारिता, पंचायती राज, आवास विकास परिषद, जल निगम, सेतु निगम, जल संस्थान, माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग सहित तीनों जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी व अन्य सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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