** योजनाओं के आवेदन लंबित रखने के कारण क्षेत्रीय विकास में बैंक का अग्रणी योगदान निम्न स्तर पर, लगाई जिलाधिकारी ने क्लास
** 50% से कम सीडी रेशियो वाले सभी बैंकों को कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश, सीडी रेशियो में सुधार नहीं होने पर एडवर्स एक्शन के लिए रहें तैयार
** जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक
** बैंकर्स शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें, योजनाओं के क्रियान्वयन में दें सहयोग : डीएम
** केंद्र और राज्य की लाभकारी योजनाओं में बैंकों की प्रगति से जिलाधिकारी असंतुष्ट, दिए तेजी लाने के निर्देश
** बैंक अधिकारी आमजन/किसानों व लाभार्थियों के प्रति संवेदनशील बने : जिलाधिकारी
** युवाओं को स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार लगाने में बैंक करें सहयोगे, अनावश्यक आवेदनों को लंबित ना रखें -: जिलाधिकारी
** युवा देश का भविष्य, उसकी तरक्की देश की तरक्की : जिलाधिकारी
** बैंकों द्वारा केसीसी आवेदन लंबित एवं स्वीकार नहीं करना होगा अपराध, ऐसे बैंकों पर होगी सख्त कार्यवाही
विकास भवन सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि सभी बैंक शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग दें। जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं में बैंकों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी किसानों/आमजन व लाभार्थियों के प्रति संवेदनशील बने।
आज बैठक में जिलाधिकारी के टारगेट पर ऐसे बैंक रहे जिनके पास विभिन्न लाभकारी योजनाओं के आवेदन लंबित हैं। उन्होंने नाम लेते हुए सभी बैंकों को ताकीद करते हुए कहा कि आवेदनों के लंबित रखने की स्थिति को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बैठक में बैंकों के डिस्ट्रिक कॉर्डिनेटर की अनुपस्थिति पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक मैनेजर और डीसी शासन और आरबीआई की योजनाओं में रुचि नहीं ले रहे। बार बार अवगत कराने के बाद भी किसी बैंक द्वारा विशेष कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे शासन की प्राथमिकता वाली योजना में प्रगति न्यूनतम स्तर पर है। जबकि बुन्देलखण्ड विकासशील क्षेत्र है परंतु लोन की उपलब्धता न होने के कारण क्षेत्रीय विकास में बैंक जिनका अग्रणी योगदान होना चाहिए, वह अपना उत्तरदायित्व नहीं उठा रहे हैं।
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण हेतु सहायता योजना में प्रेषित आवेदनों के लंबित एवं निरस्तीकरण के कारण की क्या वजह है इसकी जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने कहा की में आवेदन अधिक लंबित होने पर यह माना जाएगा कि बैंक अधिकारियों ने कार्य में रुचि नहीं ली। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बैंकों को योजना अंतर्गत ऋण आवेदनों की स्वीकृति प्रदान कर वितरण सुनिश्चित करना होगा।
समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ऐसे बैंक जिनका 50% से कम सीडी रेशियो है, वह सभी अपने सीडी रेशियो में सुधार लाएं अन्यथा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बैंकों को अपना सीडी रेशियो बढ़ाए जाने के लिए ऋण वितरण में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार लगाने में सभी बैंक अधिकारी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है, उसकी तरक्की देश की तरक्की है। उन्होंने बैठक के दौरान बैंकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति से असंतुष्ट होने पर खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों की प्रगति की वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराने के लिए प्रमुख सचिव वित्त को उनकी ओर से पत्र प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर बैंकों द्वारा अधिक फोकस किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि लगभग 07 बैंकों के पास 261आवेदन लंबित है,यह स्थिति ठीक नहीं है उन्होंने जल्द ही सभी आवेदनों को स्वीकृत करते हुए वितरण किया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने ओडीओपी योजना अंतर्गत बैंकों के प्रगति की समीक्षा करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सर्वयूपी ग्रामीण बैंक में 180 आवेदन लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए की समस्त लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक में पीएमईजीपी योजना अंतर्गत बैंकों में भेजे गए आवेदनों की समीक्षा करते हुए बैंकों से कहा कि ऋण देना सुनिश्चित करें।
बैठक में विभिन्न योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ओडीओपी, मार्जिन मनी स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनाओं में प्राप्त आवेदन की संस्तुति व ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की और बैंकों के प्रतिनिधियों को आवेदन स्वीकृत करते हुए ऋण वितरण कराया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित बैंकर्स से कहा कि केसीसी के आवेदन बैंकों द्वारा लौटाए जाते हैं, तो इसे अपराध मानते हुए संबंधित बैंक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बैठक में मत्स्य विभाग के केसीसी जारी करने मैं बैंकों द्वारा सहयोग दिए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर एलडीओ आरबीआई जितेन्द्र मोरे, प्रभारी अग्रणी बैंक प्रबंधक पीएनबी भानुप्रताप सिंह, डीसी मनरेगा शिखर श्रीवास्तव, डीएम नाबार्ड भूपेश पाल, सचिन वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व बैंकों से आए बैंक अधिकारी/प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।
