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आज मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण श्री बिमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में झांसी विकास प्राधिकरण की 90वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई।
सर्वप्रथम पूर्व बैठक दिनांक 22.11.2024 एवं 13.02.2025 का अनुपालन पढ़ा गया एवं पुष्टि की गयी।
प्राधिकरण के एजेण्डा बिन्दु में प्राधिकरण का बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत आय रू0 171.00 करोड़ एवं राजस्व आय रू0 572.25 करोड़ कुल 743.25 करोड़ आय का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष पूंजीगत व्यय रू0 653.50 करोड़ एवं राजस्व व्यय 32.05 करोड़ होने की संभावना है, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत एवं राजस्व आय का लक्ष्य 305.15 करोड़ रखा गया जिसके सापेक्ष रू0 266.79 करोड़ आय प्राप्त हुई एवं रू0 264.53 करोड़ का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के सापेक्ष वर्ष 2025-26 में पूंजीगत एवं राजस्व आय का लक्ष्य रू0 438.10 करोड़ अधिक एवं व्यय का लक्ष्य रू0 402.05 करोड़ अधिक रखा गया है।
झांसी शहर वासियों हेतु 128 एकड़ भूमि पर मा० मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना में नया झांसी बसाये जाने का मानचित्र को अनुमोदित किया गया, जिसमें लगभग 1480 भूखण्ड प्रस्तावित हैं, योजना में दुर्बल आयवर्ग (EWS) 50Sqm., अल्प आयवर्ग (LIG) 72Sqm., मध्यम आय वर्ग (MIG) 125Sqm., उच्च मध्यम आय वर्ग (UMIG) 200Sqm., एवं उच्च आय वर्ग (HIG) 288Sqm. तथा ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, सार्वजनिक सुविधाओं के भूखण्डों का प्राविधान किया गया है। योजना में चौड़ी सड़कें, भूमिगत विद्युत लाईन, जलापूर्ति, पार्क, सीवर, पार्किंग स्पेस, एस.टी.पी., रैन वाटर हार्वेस्टिंग, विद्युत सब स्टेशन एवं पुलिस चौकी आदि का प्राविधान किया गया है। योजना का पंजीकरण माह जून में शुरू किया जाना प्रस्तावित है।
शासन की उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश के द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग 500 वर्गमी. तक के भूखण्डों में स्वीकृत किये जायेंगे एवं उद्योगिक भवनों के सैट-बैंक में छूट भी प्रदान की गयी है, जिससे जनमानस के लिये उद्योग लगाना आसान होगा साथ ही बेसमेंट में शौचालय बनाये जाने के शासनादेश को अनुमोदित किया गया जिससे आम जनमानस बेसमेंट में शौचालय का निर्माण कर सकेंगे।
बैठक में मानचित्र स्वीकृत / अनुज्ञा हेतु विभिन्न मदों में शुल्क / फीस में इन्कम टैक्स कॉस्ट इन्पलेसन इन्डैक्स के आधार पर अनुज्ञा शुल्क, निरीक्षण शुल्क, विकास शुल्क, लेवर सेस, जल शुल्कों की दरें पुनरीक्षित की गयी है।
बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के फेज-1 में निर्मित 50 दुकानों को ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिससे व्यवसासियों को ट्रेफिक की समस्याओं से निजात मिलेगी। दुकानों का पंजीकरण माह जून में प्रारम्भ होने की संभावना है।
बैठक में जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने हेतु आर.एफ.पी. आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गयी। झांसी विकास क्षेत्र को 15 जोन्स में विभाजित किया गया है। जोनल डेवलपमेंट प्लान से जोन्स का संतुलित विकास सुनिश्चित करना और नागरिकों की जीवन शैली में सुधार करना आसान होगा। प्रत्येक जोन्स में आवश्यकतानुसार पार्क व खुले स्थल परिवहन और संचार प्रणाली, अस्पताल, स्कूल, सामुदायिक केन्द्र आदि सुविधायें प्रस्तावित की जायेंगी। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी, उपाध्यक्ष, झॉ.वि.प्रा. श्री आलोक यादव, नगर आयुक्त श्री सत्यप्रकाश, सचिव, झॉ.वि.प्रा. श्रीमती उपमा पाण्डेय, सदस्य झॉ.वि.प्रा. श्री सुधीर सिंह, सदस्य झॉ. वि.प्रा. श्री संजीव श्रृंगीऋषि, सदस्य झॉ. वि.प्रा.श्री सुबोध गुबरेले, अधीक्षण अभियंता जल निगम, अधिशासी अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी., अधिषासी अभियन्ता जल निगम (नगरीय), अपर निदेशक पेंशन, सहायक आयुक्त उद्योग, सहायक अधिषासी अभियंता, आवास विकास झांसी, एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।