** युवा देश का भविष्य, युवाओं की तरक्की देश की तरक्की :- जिलाधिकारी
** बैंकर्स शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें, जनपद के विकास में भागीदार बने:-डीएम
** सीडी रेशियों में सुधार लाए जाने के लिए बैंक प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें
** सीएम युवा योजना में आवेदन लंबित रखने पर पीएनबी सहित एसबीआई ,सीबीआई,बैंक आफ इंडिया,केनरा बैंक, प्रथमा बैंक की लगाई जिलाधिकारी ने क्लास
** 40% से कम सीडी रेशियो वाले बैंक सुधार लाते हुए जिले के विकास में सहयोग देना सुनिश्चित करें
** जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक
** युवाओं को स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार लगाने में बैंक करें सहयोगे, अनावश्यक आवेदनों को लंबित ना रखें -: जिलाधिकारी
** बैंकों द्वारा केसीसी आवेदन लंबित रखने पर होगी सख्त कार्यवाही, शासन द्वारा प्रदत्त लक्ष्य शतप्रतिशत पूर्ण करें
विकास भवन सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि सभी बैंक शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में बैंकों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी लाभार्थियों के प्रति संवेदनशील बने।
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने ऐसे बैंक जिनका सीडी रेशियो 40% प्रतिशत से कम है, उन्होंने निर्देश दिए की जनपद के विकास और युवाओं को रोजगार तथा स्वावलंबी बनाने के लिए संवेदनशील होकर ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आवेदनों को अनावश्यक लंबित न रखा जाए। आवेदन का परीक्षण करते हुए तत्काल ऋण उपलब्ध कराएं ताकि युवा जनपद के विकास में अपना सहयोग कर सकें। उन्होंने बैठक में पंजाब एंड सिंध बैंक का सीडी रेशियो 24.75% होने पर सुधार लाए जाने के लिए स्टेट हेड क्वार्टर को पत्र लिखे जाने के निर्देश दिए।
डीएलआरसी/डीसीसी बैठक में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने उपस्थित बैंकों के डिस्ट्रिक ऑर्डिनेटर को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान योजना मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल कार्यक्रम है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहाँ की योजना अंतर्गत बैंकों को अब तक 2229 ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किये गए हैं जिसके सापेक्ष बैंक द्वारा 544 आवेदन स्वीकृत करते हुए 369 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने बैंकों द्वारा 1039 आवेदनों पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है इस पर सख्त असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि योजना में रुचि न लेने वाली बैंकों के विरुद्ध कार्यवाई सुनिश्चित करते हुए प्रमुख सचिव वित्त एवं संस्थागत को पत्र प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने योजना अंतर्गत 646 आवेदनों को निरस्त करने और 175 ऐसे आवेदन जो स्वीकृत हैं परन्तु बैंक द्वारा वितरित नहीं किए गए हैं पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार लाए जाने के निर्देश दिए।
आज बैठक में जिलाधिकारी के टारगेट पर ऐसे बैंक रहे जिनके पास सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के आवेदन लंबित हैं। उन्होंने नाम लेते हुए ऐक्सिस बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ोदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक सहित 17 बैंक को ताकीद करते हुए कहा कि आवेदनों के लंबित रखने की स्थिति को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने तत्काल आवेदनों का निस्तारित करने के निर्देश।
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण हेतु सहायता योजना में आवेदनों की जानकारी अधिकारियों से ली।उन्होंने कहा की निरस्तीकरण अधिक होने पर यह माना जाएगा कि बैंक अधिकारियों ने कार्य में रुचि नहीं ली। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बैंकों को योजना अंतर्गत ऋण आवेदनों की स्वीकृति प्रदान कर वितरण सुनिश्चित करना होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार लगाने में सभी बैंक अधिकारी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है, उसकी तरक्की देश की तरक्की है। उन्होंने बैठक के दौरान बैंकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति से असंतुष्ट होने पर खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों की प्रगति की वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराने के लिए महानिदेशक को उनकी ओर से पत्र प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर बैंकों द्वारा अधिक फोकस किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों के पास जो आवेदन हैं,उन्होंने जल्द ही सभी आवेदनों को स्वीकृत करते हुए वितरण किया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने पीएमईजीपी योजना अंतर्गत बैंकों के प्रगति की समीक्षा करते हुए बैंकों में 38 आवेदन, ओडीओपी में 204 आवेदन,एमवाईएसवाई योजना अंतर्गत 192 आवेदन तथा एमजीआरवाई में 65 आवेदन लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए की समस्त लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक डीआईसी, केवीआईसी एंव केवीआईबी योजना अंतर्गत बैंकों में भेजे गए आवेदनों की समीक्षा करते हुए बैंकों से कहा कि आवेदनों पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका निस्तारण करें और ऋण देना सुनिश्चित करें।
बैठक में विभिन्न योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ओडीओपी, मार्जिन मनी स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनाओं में प्राप्त आवेदन की संस्तुति व ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की और बैंकों के प्रतिनिधियों को आवेदन स्वीकृत करते हुए ऋण वितरण कराया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित बैंकर्स से कहा कि केसीसी के आवेदन संवेदनशीलता से निस्तारण किया जाए। उन्होंने बैठक में मत्स्य विभाग के केसीसी जारी करने मैं बैंकों द्वारा सहयोग दिए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद,अग्रणी बैंक प्रबंधक पीएनबी अजय कुमार शर्मा, डीसी एनआरएलएम बृज मोहन अम्बेड, डीडीएम नाबार्ड भूपेश पाल, भानु प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व बैंकों से आए बैंक अधिकारी/प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।
