171222राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल संरक्षण से जुड़े अधिकारियों के साथ की बैठक

** राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल संरक्षण से जुड़े अधिकारियों के साथ की बैठक

** जनपद में बाल विवाह एवं बाल श्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने हेतु सभी अधिकारी शासन के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें

** नारकोटिक विभाग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संयुक्त तत्वाधान में नशे पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाने हेतु “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान चलाया संचालित

** विद्यालयों में कक्षा-6 से लेकर उच्च स्तर की कक्षाओं में “प्रहरी क्लब” स्थापित किए जाएं, इनमें शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे अनुशासन एवं नशा मुक्ति का पाठ

** प्रत्येक विद्यालय के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट एवं गुटके की दुकान नहीं होनी चाहिए

** मेडिकल शॉप/ड्रग एवं शराब की दुकानों पर लगाए जाएं सीसी टीवी कैमरे, जिससे इन दुकानों पर आने वाले बच्चों की निगरानी की जा सके

** कन्या सुमंगला योजना एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ जनपद के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को दिलाया जाए

** खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान तैनात शिक्षकों को समय-समय पर दिलाएं आवश्यक प्रशिक्षण जिससे बच्चों को दिए जाने वाले शैक्षणिक कार्य में और अधिक वृद्धि हो सक

झाँसी : आज क्षता में बाल संरक्षण से जुड़े अधिकारियों के साथ सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं आच्छादन की प्रगति संबंधी समीक्षा बैठक सर्किट हाउस सभागार में आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री जी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए की बाल विवाह एवं बाल श्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने हेतु शासन के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे यह जनपद शीघ्र ही नशामुक्त बन सके। उन्होंने कहा कि नारकोटिक विभाग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संयुक्त तत्वाधान में नशे पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाने हेतु “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विद्यालयों में कक्षा-6 से लेकर उच्च स्तर की कक्षाओं में “प्रहरी क्लब” स्थापित किए जाएं, इन क्लबों में तैनात शिक्षक बच्चों में नशे से दूर रहने, अनुशासित रहने एवं सदैव उनका मन पढ़ाई में लगे इस प्रकार की भावना को जागरूक करने का कार्य करेंगे। जनपद के प्रत्येक विद्यालय के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट एवं गुटके की दुकान नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मेडिकल शॉप/ड्रग की दुकानों पर सीसी टीवी कैमरे लगे होने चाहिए, जिससे मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आने वाले बच्चों की निगरानी की जा सके, इसी प्रकार शराब की दुकानों पर भी कैमरे लगाएं जाएं, जिससे शराब की दुकानों पर आने वाले बच्चों को रोका जा सके।
बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि महिला कल्याण विभाग के द्वारा निराश्रित महिला पेंशन के अंतर्गत जनपद में 37488 लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि उनके खाते में प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड के दौरान हो गई थी उनके कल्याण हेतु यह योजना संचालित की गई थी, जिसके अंतर्गत जनपद में कुल 407 बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को प्रत्येक 3 माह में ₹4000 की धनराशि उनके खातों में उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही उप योजना के तहत हाल ही में कक्षा-9 एवं 10 के कुल 126 बच्चों को ज्ञानार्जन हेतु लैपटॉप भी वितरित किए गए हैं, इस पर माननीय मंत्री जी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में कन्या सुमंगला योजना एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी को दिलाया जाए। जनपद स्तरीय अधिकारी अपने कार्यालयों में सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से तैनात कार्मिकों को कन्या सुमंगला का लाभ दिलाने में सहयोग करें।
बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषाहार का वितरण समय से किया जाता है इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर वजन दिवस के दिन बच्चों का वजन करते हुए उनका अन्नप्राशन भी कराया जाता है। इस दौरान माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए कि जनपद में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों पर तैनात आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की कार्यशैली की निरंतर निगरानी करें साथ ही संतोषजनक कार्य न करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएं।
इसके पश्चात श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा बाल श्रम एक्ट के अंतर्गत जनपद में 126 निरीक्षण किए गए हैं तथा निरीक्षण में दोषी पाए जाने वाले 07 दुकानदारों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है, जिसके तहत माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए कि जनपद को बाल श्रम मुक्त बनाने हेतु सभी जिला स्तरीय अधिकारी प्रतिबद्धता के साथ अपने-अपने दायित्वों की पूर्ति करें।
बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री जी ने समस्त खण्डशिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में स्थित विद्यालयों की निरीक्षण के दौरान तैनात शिक्षकों के शैक्षणिक कार्यों की निरंतर निगरानी करें साथ ही शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिलाएं, जिससे बच्चों को दिए जाने वाले शैक्षणिक ज्ञान में और अधिक वृद्धि हो सके।
अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा के तहत माननीय मंत्री जी ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में स्थित मदरसों का निरंतर निरीक्षण करते रहे तथा मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर भी ध्यान दें।
समीक्षा बैठक के दौरान अपर नगर मजिस्ट्रेट शशिभूषण जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेंद्र कुमार पटेल सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे