** मनरेगा अभिसरण के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा ₹ 59.20 के 16 कार्य सिरेंडर करने पर नाराजगी
** सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (आईडब्ल्यूएमपी) द्वारा ₹242.639 लाख के 320 कार्यो को समर्पित करने पर फटकार
** मनरेगा अभिसरण के कार्यो में अरे भाई संस्थाओं द्वारा शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
** सिंचाई निर्माण खंड – 5 ने भी किए ₹66.482 लाख मनरेगा अभिसरण के अंतर्गत धनराशि समर्पित
** समस्त कार्यदायी विभाग कन्वर्जेन्स कार्यो में रुचि लेते हुए नए कार्य टेक अप करें और अवशेष सभी कार्य पूर्ण करें
** मनरेगा योजना मा. प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल, योजनाओं का क्रियान्वयन संवेदनशीलता से करें
झांसी: आज जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अन्तर्गत कन्वर्जेन्स से जुड़े विभागों के कार्यो की समीक्षा की।
समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से मनरेगा योजनान्तर्गत लाइन डिपार्टमेंट को उनके दिये प्रस्ताव के तहत कार्य कराने थे जिसमें श्रमिकों को प्राथमिकता से काम उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु कुछ लाइन डिपार्टमेंट द्वारा दिये गये प्रस्तावों को सरेंडर करने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ऐसे सभी विभाग जिन्होने कार्य मैं रुचि नहीं ली है, फटकार लगाते हुए कहा कि मनरेगा अंतर्गत लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि पलायन को रोका जा सके।
उन्होने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (आईडब्ल्यूएमपी) विभिन्न इकाईयों द्वारा ₹ 242.639 लाख के 320 कार्य जिसके अंतर्गत क्षेत्र में बंदी डालने का कार्य किया जाना था को समर्पित करने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा की जब प्रस्ताव वापस ही किए जाने थे तो पूर्व में प्रस्ताव क्यों डाले गए अन्य विभाग उक्त धनराशि के सापेक्ष अपने अन्य प्रस्ताव डाल सकता था, जिसके अंतर्गत क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता था। उन्होंने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग अंतर्गत समस्त इकाइयों के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम मानव दिवस सृजित करने पर भी नाराजगी व्यक्त की।
जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने मनरेगा कन्वर्जेंस योजना अंतर्गत कार्रदायी विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लघु सिंचाई विभाग के कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने लघु सिंचाई विभाग द्वारा ₹59.20 लाख के 16 कार्यों को सरेंडर करने पर सख्त नाराजगी व्यक्ति की, वापस प्रस्ताव में गूल खुदाई,नाला विकास एवं चेक डैम मरम्मत का कार्य किया जाना था। मनरेगा अभिसरण के अंतर्गत लाइन डिपार्टमेंट विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने लघु सिंचाई के लक्ष्य 124455 के सापेक्ष 39158 मानव दिवस सृजित करने पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
विकास भवन में आयोजित मनरेगा अभिसरण के अंतर्गत कार्यदाई संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी राष्ट्रीय जलागम झांसी, भूमि संरक्षण अधिकारी राष्ट्रीय जलागम चिरगांव, भूमि संरक्षण अधिकारी राष्ट्रीय जलागम मऊरानीपुर, भूमि संरक्षण अधिकारी मैदानी योजना झांसी, सभी के द्वारा ₹112 लाख के 96 कार्य जिसमें खेतों में बंदी डालने का कार्य किया जाना था उन्हें समर्पित करने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई।
उन्होने अधिकारियो से कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक श्रमिक को काम मिले परन्तु आपकी शिथिल कार्य प्रणाली से यह सम्भव नही हो सका। जिलाधिकारी ने ताकीद करते हुये कहा कि कार्यशैली में सुधार लायें अन्यथा कार्यवाही होगी।
बैठक में उन्होने डाल नहर, सपरार प्रखण्ड, सिंचाई निर्माण खण्ड-5 के द्वारा दिये प्रस्तावों पर चर्चा करते हुये कहा कि अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य तेजी से कराये। किये जा रहे कार्यो में मानव दिवस का लक्ष्य भी अपूर्ण होने पर नाराजगी व्यक्त की और सुधार लाये जाने के निर्देश दिये। लाइन डिपार्टमेंट के कार्यो की समीक्षा करते हुये उन्होने कहा कि कार्यो को उन विभाग को दिया जाये जो अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित कर सकें। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त लाइन डिपार्टमेंट यह सुनिश्चित कर लें कि यदि श्रमिको से कार्य कराया है तो उसकी मजदूरी उसे समय से दी जाये।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी शैलेष कुमार, उपायुक्त मनरेगा रामऔतार सिंह, डीडीओ सुनील कुमार, डीपीआरओ जेआर गौतम, अधिशासी अभिंयता सिचांई उमेश कुमार सहित लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी उपस्थित रहे ।