जनपद में अभियान चलाकर धारा-34, 24, 67 एवं धारा-116 के वादों का निस्तारण करने के निर्देश*
*राजस्व वादों के निस्तारण के लिए मिशन मोड में कार्यवाही करें, कहीं भी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए*
*आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों को लेकर डीएम ने दिखाई नाराजगी, गुणवत्ता युक्त निस्तारण के दिए निर्देश*
*अधिकारी तय समय पर जनता से जरूर मिलें, प्रत्येक विभाग में जनसुनवाई को प्राथमिकता दी जाए, व्यक्ति की समस्या का समाधान पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाए*
*अभियान चलाते हुए एक माह में अंश निर्धारण करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को योजनाओं से आच्छादित किया जा सके*
*भारी बारिश के कारण मकानों के गिरने पर तत्काल आपदा राहत राशि वितरण करना सुनिश्चित किया जाए*
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झांसी : आज कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए उपस्थित समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को श्रावण मास के अंतर्गत आयोजित कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने पर प्रसन्नता व्यक्त की, इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना के प्रकरणों पर तहसील स्तर पर की गई कार्रवाई पर सन्तोष व्यक्त किया।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वादों के निस्तारण के लिए मिशन मोड में कार्यवाही की जाए, कहीं भी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जनता से जुड़े विभागों के अधिकारी तय समय पर जनता से जरूर मिलें, प्रत्येक विभाग में जनसुनवाई को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि आई0जी0आर0एस0 में मिलने वाले आवेदन हों या सी0एम0 हेल्पलाइन अथवा थाना, तहसील, विकासखण्ड में पहुंचने वाले शिकायतकर्ताओं की सुनवाई की जाए। पीड़ित/परेशान व्यक्ति की मनोदशा को समझें और उसकी भावना का सम्मान करें। उस व्यक्ति की समस्या का समाधान पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का मानक होगा। जनशिकायतों/समस्याओं से जुड़े आवेदन का संतोषप्रद निस्तारण किया जाए।
राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर विभिन्न वादों की समीक्षा करते हुए लम्बित वादों का निस्तारण जल्द करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद मे 1594, धारा-116 के लंबित वादों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त उपजिलाधिकारियों को उक्त समस्त वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में 107/16 कि लंबित वादों पर चर्चा करते हुए कहा कि जल्द रिव्यू कर निस्तारण करें, ऐसे वादों को छह माह से अधिक लंबित न रखा जाए इसे भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने समस्त तहसीलदारों को धारा-67 के लम्बित वादों का अभियान चलाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने धारा-41, धारा-24 के वादों के निस्तारण पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष से संबंधित गंभीर बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रकरण की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर 13 लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त की, इसके साथ ही विभिन्न तहसीलों में 37 लंबित प्रकरणों पर भी गहरा असंतोष व्यक्त किया और तत्काल संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री वरुण कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी न्याय श्री अरुण कुमार गौड़, नगर मजिस्ट्रेट श्री प्रमोद झा, एसडीएम सदर श्री गोपेश तिवारी, एसडीएम मोंठ श्री अवनीश तिवारी, एसडीएम मऊरानीपुर श्री अजय कुमार यादव, एसडीएम गरौठा श्री सुनील कुमार, एसडीएम टहरौली श्री गौरव आर्या सहित समस्त तहसीलदार नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।