रेल संरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु मोबाइल वीडियो वैन पहुंची ग्वालियर – धौलपुर खंड

झाँसी मंडल में रेल संरक्षा को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 15 जुलाई 2025 को मोबाइल वीडियो वैन के माध्यम से आम जन एवं रेल-सड़क उपयोगकर्ताओं को रेल संरक्षा से संबंधित नियमों एवं सावधानियों के प्रति जागरूक किया गया।

यह जागरूकता कार्यक्रम संरक्षा सलाहकार एस. के. अग्रवाल के निर्देशन में ग्वालियर – धौलपुर सैक्शन के अंतर्गत गेट संख्या 438, ग्वालियर प्लेटफॉर्म संख्या 5 साइड, रायरू फॉर्म चौराहा, बानमौर स्टेशन चौराहा, नूराबाद बैरियर चौराहा, मुरैना में आयोजित किया गया।

इस दौरान मोबाइल वीडियो वैन के माध्यम से आडियो-विजुअल प्रणाली द्वारा रेल पथ पार करते समय की सावधानियाँ, अनधिकृत क्रॉसिंग का उपयोग न करने, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, तथा बच्चों एवं बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने जैसे महत्वपूर्ण संदेश दिए गए।

रेल प्रशासन का उद्देश्य इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रेल दुर्घटनाओं को रोकना तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

झाँसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर 15.07.2025 को बिना टिकट यात्रा की रोकथाम यात्रियों में अनुशासन की भावना जागृत करने तथा रेल सेवा को अधिक सुव्यवस्थित एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक टिकट जांच अभियान चलाया गया।
यह अभियान मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा के दिशा-निर्देशन तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के नेतृत्व में संचालित किया गया। जांच अभियान के दौरान टिकट निरीक्षण दल एवं रेल सुरक्षा बल की संयुक्त टीमों ने ट्रेनों के साथ-साथ स्टेशनों के प्रतीक्षालयों, खानपान स्टॉलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी सतर्कता पूर्वक निगरानी और जांच की।
इस विशेष टिकट जांच अभियान के अंतर्गत बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने जैसे कृत्यों में संलिप्त कुल 251 यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे कुल ₹203725/- का जुर्माना वसूल कर रेलवे राजस्व में योगदान सुनिश्चित किया गया।
इस अभियान की सफलता में चेकिंग स्टाफ श्श्रीरी जमशेद खान,  दिनेश कुमार साहू, भूपेंद्र मीणा, देवी सिंह मीणा, हामिद खान आदि तथा रेल सुरक्षा बल के जवानों सहित अन्य कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा।

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वर्ष 2025 मिजोरम के इतिहास में एक मील का पत्थर बनकर दर्ज हुआ है। पहली बार इस पर्वतीय राज्य की राजधानी आइजोल को देश के ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि बइरबी–सायरंग ब्रॉड गेज रेल परियोजना के पूरा होने से संभव हो सकी है। यह न केवल मिजोरम, बल्कि समग्र पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के लिए भी एक क्रांतिकारी कदम है।
मिजोरम भारत का एक दूरस्थ, पहाड़ी और सीमावर्ती राज्य है, जिसकी सीमाएं उत्तर में असम और मणिपुर, पश्चिम में त्रिपुरा और बांग्लादेश तथा पूर्व व दक्षिण में म्यांमार से मिलती हैं। समुद्र से कटा होने और ऊबड़-खाबड़ भौगोलिक संरचना के कारण यह राज्य अब तक सड़क मार्ग पर ही निर्भर था। सीमित सड़क कनेक्टिविटी और अविकसित बुनियादी ढांचे के कारण यह क्षेत्र देश की मुख्यधारा से कटा-कटा महसूस करता था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 नवंबर 2014 को बइरबी–सायरंग रेल परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके बाद भूमि अधिग्रहण कार्य 2014–15 में पूर्ण किया गया और 2015–16 से निर्माण कार्य आरंभ हुआ। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यह परियोजना 2025 में पूरी हुई और जून 2025 में रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) ने इसके संचालन की अनुमति प्रदान की।
परियोजना के अंतर्गत 51.38 किमी लंबी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है, जिस पर 100 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रेनों का परिचालन संभव है। इस रेल खंड पर बइरबी से सायरंग के बीच हॉर्तोकी, कवनपुई और मुआलखांग स्टेशन स्थित हैं। परियोजना में कुल 48 सुरंगें बनाई गई हैं, जिनकी कुल लंबाई 12.85 किमी है। इसके अलावा, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल, 5 रोड ओवरब्रिज तथा 9 रोड अंडरब्रिज भी बनाए गए हैं। इनमें से सबसे ऊंचा पुल 104 मीटर ऊंचा है, जो दिल्ली की कुतुबमीनार से भी ऊंचा है।
इस परियोजना की कुल लागत ₹7,714 करोड़ आंकी गई है और इसके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे (NFR) को दी गई थी।
यह परियोजना मिजोरम के आम नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सड़क मार्ग की सीमाओं से जूझते इन लोगों को अब तेज, सुरक्षित और सस्ता परिवहन विकल्प मिलेगा। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं और उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी, बल्कि राज्य के युवाओं को रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी मिलेंगे।
कृषि क्षेत्र में भी इसका प्रभाव दूरगामी होगा। स्थानीय किसान अब अपने कृषि उत्पादों को देश के विभिन्न बाजारों तक कम लागत और कम समय में पहुंचा सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी में इज़ाफा होगा। इससे राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा।
पर्यटन की दृष्टि से भी यह रेलवे लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिजोरम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सुरंगें, घाटियाँ और पुल इस रेल यात्रा को यादगार अनुभव में बदल देंगे। इससे न केवल घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका सामरिक महत्व है। म्यांमार सीमा के करीब होने के कारण यह रेलवे लाइन भारत की सामरिक रणनीति को भी मजबूती देती है। यह भविष्य में दक्षिण-पूर्व एशिया तक रेलवे संपर्क के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है और भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ को गति देने वाला एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है।
अब मिजोरम की राजधानी आइज़ोल भी भारतीय रेल मानचित्र पर दर्ज हो चुकी है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर की अन्य राज्य राजधानियाँ – गुवाहाटी (असम), इटानगर (अरुणाचल प्रदेश), अगरतला (त्रिपुरा), और शिलांग (मेघालय) (हालांकि शिलांग आंशिक रूप से) ब्रॉड गेज नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं।
इस परियोजना के दौरान मौसम, भूगोल और संसाधनों की जो चुनौतियाँ सामने आईं, उन्होंने भारतीय रेल की इंजीनियरिंग क्षमता, प्रबंधन दक्षता और दूरदृष्टि को प्रमाणित किया। क्षेत्र में वर्षभर केवल 4–5 महीने ही निर्माण कार्य संभव था, शेष समय वर्षा और भूस्खलन के कारण कार्य अवरुद्ध रहता था। संकरी और तीव्र ढाल वाली सड़कों पर निर्माण सामग्री को बड़े ट्रकों से उतार कर छोटे वाहनों से ढोया गया। साथ ही, श्रमिकों की कमी, नेटवर्क की समस्याएं और भौगोलिक अलगाव जैसी बाधाओं के बावजूद परियोजना समयबद्ध रूप से पूरी की गई।
बइरबी–सायरंग रेलवे परियोजना मिजोरम के विकास की नई रेल बन चुकी है – जो कनेक्टिविटी से कहीं आगे, एक सामाजिक, आर्थिक और सामरिक बदलाव का वाहक बन चुकी है।