*प्रदेश सरकार उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों का कर रही है पोषण*
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प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 से कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को उनके भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ की गयी है। ऐसे बच्चों को रू0-4000/- प्रति माह की सहायता दी जा रही है। 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जा रहा है।
प्रदेश सरकार इस योजनान्तर्गत लाभान्वित हो रही बालिकाओं के शादी योग्य होने पर शादी हेतु रू0-1,01,000/- (रू० एक लाख एक हजार मात्र) की राशि भी उपलब्ध करा रही है। साथ ही इन श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कक्षा-9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टेबलेट / लैपटाप की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 16,061 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के अंतर्गत 14,214 बच्चों को ₹4000 / माह की धनराशि प्रेषित की जा रही है तथा अब तक कुल 1003 बच्चों को लैपटॉप वितरित किये गये हैं।
प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना से इतर कारणों से 01 मार्च, 2020 के बाद माता-पिता दोनों या किसी एक को अथवा अभिभावक को खोया है, उनको प्रतिमाह 2500 रूपये की मदद पहुंचाई जा रही है। इस श्रेणी में आने वाले 18 से 23 साल के किशोर, जो कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण कर राजकीय डिग्री कालेज, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करना चाह रहे हैं, उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है।
इसके अलावा नीट, जेईई व क्लैट जैसे राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो, तक इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना के संचालन की तिथि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1,03,430 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के अन्तर्गत कुल 87,082 बच्चों को ₹2500 / माह की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है।